7 November 2022 Current Affairs in Hindi । 7 नवंबर 2022 करंट अफेयर्स


आज हम डेली करंट अफेयर्स में ” 7 November 2022 Current Affairs in Hindi ” की बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे ।

Daily Current Affairs 7 November 2022 in Hindi

7 November 2022 Current Affairs in Hindi

Today Current Affairs 7 November 2022 in Hindi

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस : 7 नवंबर 2022

कैंसर की पहचान करने और इसके शीघ्र निदान तथा रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है ।

डॉ हर्षवर्धन ने पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की ।

बायजू ने लियोनल मेसी को ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाया

एडटेक फर्म बायजू ने अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान और दुनिया के महान फुटबॉलर्स में शामिल लियोनल मेसी को अपने सोशल इंपैक्ट यूनिट एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाया है । वह इस फर्म के पहले ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर होंगे ।

देश के पहले मतदाता श्याम सरन का निधन

देश के सबसे पहले मतदाता हिमाचल प्रदेश के रहने वाले श्याम सरन का चार नंबर की रात को निधन हो गया । उनकी उम्र 106 साल बताई जा रही है ।

श्याम सरन पर एक फिल्म ‘प्लेज टू वोट’ बनाई गई थी । उन्होंने 2 नवंबर 2022 को पोस्टल बैलेट से मतदान किया ।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया ‘इंडिया पवेलियन’ का उद्घाटन

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित कॉप-27 ( Cop-27) में ‘इंडिया पवेलियन’ का उद्घाटन किया । इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की समस्या का सहल समाधान प्रदान किया है । Cop-27 सम्मेलन 6 से 18 नवंबर तक के लिए निर्धारित है ।

नए डॉक्टरों के लिए बांड नीति रद करेगी सरकार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की सिफारिशों के आधार पर डॉक्टरों की खातिर बांड नीति को खत्म करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है । अब डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में काम करने की अनिवार्यता खत्म होगी ।

बांड नीति के अनुसार डॉक्टरों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने के बाद राज्य के अस्पतालों में निश्चित समय के लिए काम करना होता है । ऐसा नहीं करने पर उन्हें राज्य या मेडिकल कॉलेज को जुर्माने का भुगतान करना होता है । अगस्त 2019 में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों की बांड नीति को बरकरार रखा था ।



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